नपा अध्यक्ष विनोद मालवीय पर नया मामला दर्ज, महिला शिकायत के बाद जांच तेज, पुराने प्रकरण भी चर्चा में।
छिन्दवाड़ा / परासिया मेट्रो सिटी मीडिया डेस्क |
परासिया/चांदामेटा (छिंदवाड़ा)। परासिया नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय के खिलाफ एक और आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को चांदामेटा थाना क्षेत्र में एक महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित प्रासंगिक धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, नई शिकायत में महिला ने शारीरिक शोषण की मांग तथा आपत्तिजनक व्यवहार से जुड़े आरोप लगाए हैं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि इससे पहले परासिया थाने में भी एक अन्य महिला की शिकायत पर आईटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों में आरोपों की सत्यता साक्ष्यों, बयान और तकनीकी जांच के आधार पर परखी जाएगी तथा निष्कर्ष के अनुरूप विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया है कि अध्यक्ष से जुड़ा एक कथित ऑडियो सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें ठेकेदारों से 5 से 50 प्रतिशत तक कमीशन मांगने और वित्तीय अनियमितताओं जैसे आरोपों की बात कही जा रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही संभव बताई जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पूर्व में भी उनके विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट एवं आईटी एक्ट से जुड़े प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई है, जिनकी स्थिति संबंधित न्यायालयों में विचाराधीन बताई जा रही है।
राजनीतिक घटनाक्रम के स्तर पर संबंधित दल द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए विनोद मालवीय को छह वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने की घोषणा भी चर्चा में है। प्रकरण दर्ज होने के बाद से अध्यक्ष का सार्वजनिक रूप से कार्यालय में उपस्थित न होना स्थानीय स्तर पर चर्चाओं को और तेज कर रहा है, हालांकि पुलिस ने फरारी संबंधी अटकलों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। प्रशासन का कहना है कि जांच सभी पहलुओं—शिकायत, साक्ष्य, बयान और पृष्ठभूमि—को ध्यान में रखकर की जा रही है।
इस घटनाक्रम का असर परासिया क्षेत्र की राजनीतिक विश्वसनीयता और नगर प्रशासन की छवि पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। आम नागरिकों के बीच पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष जांच को लेकर चर्चा बढ़ गई है।
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