जिला पंचायत अध्यक्ष को 1 लाख और उपाध्यक्ष को 42 हजार मानदेय हर माह

♦भोपाल मध्यप्रदेश-

ज़िला पंचायत अध्यक्ष को 1 लाख और उपाध्यक्ष को 42 हजार रुपया महीना मानदेय मिलेगा। प्रदेश की शिवराज सरकार की केबिनेट ने पंचायत प्रतिनिधियो का मानदेय तीन गुना बढ़ाने का फैसला लिया है। इसमे अब जनपद के अध्यक्ष- उपाध्यक्ष सहित ग्राम पंचायत के सरपंच और उपसरपंच और पंच को भी बढ़कर मानदेय मिलेगा। रोजगार सहायकों का वेतन भी सरकार ने 9 से बढ़ाकर 18 हजार कर दिया है।

केबिनेट  ने  पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय और अन्य सुविधाओं में बड़ी वृद्धि की है। इसमे त्रिस्तरीय पंचायत राज में  जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित  उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में लगभग तीन  गुना की वृद्धि की गई है

निर्णय के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11 हजार 100 से बढ़ाकर 35 हजार रूपए तथा वाहन भत्ता 43 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रूपए किया गया है।  अब जिला पंचायत अध्यक्ष को 54 हजार 100 रूपए प्रतिमाह के स्थान पर एक लाख रूपए प्रतिमाह मानदेय और वाहन भत्ता दिया जाएगा।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 9 हजार 500 से बढ़ाकर 28 हजार 500 रूपए तथा वाहन भत्ता 9 हजार से बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपए किया गया है। अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 18 हजार 500 प्रतिमाह के स्थान पर 42 हजार रूपए प्रतिमाह मानदेय और वाहन भत्ता मिलेगा।

जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 6 हजार 500 से बढ़ाकर 19 हजार 500 रूपए प्रतिमाह किया गया है।जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 4 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपए प्रतिमाह मिलेंगे।

इसी तरह ग्राम पंचायत में सरपंच का मानदेय 1 हजार 750 प्रतिमाह से बढ़ाकर 4 हजार 250 रूपए प्रतिमाह होगा और उप सरपंच एवं पंच का 600 रूपए वार्षिक में  3 गुना बढ़ाकर 1800 रूपए दिए जाएंगे।इसके साथ ही  निर्विरोध चुनी गई 705 ग्राम  पंचायतों को 55 करोड़ 20 लाख रूपए की राशि भी जारी कर दी गई है।

टोल टैक्स का ठेका महिला समूहों को …

कैबिनेट की बैठक में  अनुपूरक बजट को  मंजूरी देने के साथ ही कई  अहम प्रस्तावों पर  मुहर लगी है। इनमे टोल टैक्स वसूली का ठेका अब महिला समूह को दिया जाएगा।टोल टैक्स की बेरियर जिनकी आय दो करोड़ से कम है उनकी कमान अब महिला स्व सहायता समूह को दी जाएगी। वसूली का 30% रुपया महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। मध्यप्रदेश  देश का पहला राज्य होगा जो यह योजना लागू कर रहा है।

केबिनेट के अन्य फैसले….

•  रोजगार सहायकों का मानदेय ₹9,000 से बढ़कर 18,000 प्रतिमाह।
•  नवीन समरसता छात्रावास योजना में स्कूल शिक्षा विभाग के छात्रावासों के संचालन, मरम्मत कार्य की स्वीकृति
•  8 नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी
• मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023 का अनुमोदन
• शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए “मिशन कर्मयोगी”
•  प्रत्येक विभाग के बजट में, वेतन मद में उपलब्ध बजट की 1% राशि से नया बजट शीर्ष “मिशन कर्मयोगी” बनेगा
•  प्रशासन अकादमी के बजट में 10 करोड़ से “मिशन कर्मयोगी” के नाम से नया बजट शीर्ष भी बनाया जाएगा