भोपाल – इंदौर के बाद ग्वालियर और जबलपुर में लागू होगी कमिश्नर प्रणाली , मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का नया कदम

 -Commissioner System In Jabalpur and Gwalior-

♦भोपाल मध्यप्रदेश-

शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन में नजर आ रहे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन  यादव ने  ऐलान किया है कि प्रदेश के महानगर  जबलपुर और ग्वालियर में कमिश्नर सिस्टम होगा लागू होगा।
लॉ एंड आर्डर मेन्टेन करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। पूर्व सी एम शिवराज सिंह चौहान ने  भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू की थी अब दो महानगरों ग्वालियर और जबलपुर में इसे लागू किया जाएगा।  मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव  ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह मोदी जी की गारंटी है यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। सुशासन एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था का संकल्प है। भोपाल और  इंदौर के बाद अब जबलपुर और ग्वालियर में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी।

भोपाल  और इंदौर में 21 नवंबर 2021 को कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया था। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में भोपाल नगरीय पुलिस के 37 थानों की सीमाओं को शामिल किया गया था और इंदौर नगरीय पुलिस के 36 थानों की सीमाओं को शामिल किया गया था। दोनों ही शहरों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर हैं। भोपाल और इंदौर की तरह ही जबलपुर और ग्वालियर कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। केबिनेट से आदेश पास होते ही प्रदेश के दो और महानगर कमिश्नर प्रणाली से आपरेट होंगे।

कमिश्नर प्रणाली में पुलिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए खुद ही मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाती है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का अधिकार पुलिस को मिलेगा तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर जल्दी कार्रवाई हो सकेगी। इस सिस्टम से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के पास सीआरपीसी के तहत कई अधिकार आ जाते हैं।
पुलिस अधिकारियों के पास अधिक शक्तियां होती हैं। अधिकारियों को गिरफ्तारी करने और कानून व्यवस्था लागू करने के लिए नागरिक अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।  कमिश्नर प्रणाली से पुलिस को ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं।  पुलिस  कमिश्नर प्रणाली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात और हरियाणा में बहुत पहले से है। अब मध्यप्रदेश के चार महानगर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में यह सिस्टम चलेगा।