छिन्दवाड़ा नगर निगम की आनन्दम टाउन शिप में बड़ा घोटाला
जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में बोला हल्ला
मुकुन्द सोनी छिन्दवाड़ा -नगर निगम छिन्दवाड़ा की आनन्दम टाउनशिप में बड़ा घोटाला है भाजपा शासन काल मे हुए इस घोटाले की जांच की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में हल्ला बोला और जिला प्रशासन के समक्ष जांच का मुद्दा उठाते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी है कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राजीव भवन से रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुँचकर ना केवल नारेबाजी की बल्कि जिला प्रशासन को भी साफ चेताया कि जांच कर कार्रवाई नही की तो अगली बार उग्र आंदोलन होगा काँग्रेस का आरोप है कि 18 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में ठेकेदार को पूरा 18 करोड़ का भुगतान कार्य पूरा हुए बिना ही कर दिया गया है मात्र 16 माह में टाउनशिप के मकान हित ग्राहियों को दे दिए जाने थे किन्तु तीन साल होने के बाद भी टाउनशिप का कार्य अधूरा है और मकान हितग्राहियों को देने की जगह उनसे अनुबंध के अलावा और साढ़े तीन लाख मांगे जा रहे हैं इतना ही नही अधिकारियों ने टाउनशिप में करीब 5 करोड़ के कार्य एक्स्ट्रा कराए हैं जिनमे निविदा और भुगतान के नियमो की धज्जियाँ उड़ाकर अपने चहेते ठेकेदारों को उपकृत किया गया है टाउनशिप के नाम पर नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों और ठेकेदार ने बेजा फायदा उठाया है जबकि वास्तविकता यह है कि टाउनशिप में करीब 40 प्रतिशत कार्य अब भी अधूरा पड़ा है प्रदर्शन में प्रदेश काँग्रेस के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी , जिला का कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे , महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ,नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो ,समन्वयक आनन्द बक्सी ,शहर काँग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला मनोज सक्सेना राहुल मालवी प्रमोद शर्मा चन्द्रभान देवरे सहित नगर निगम का कांग्रेस पार्षद दल ,सभापति सहित बड़ी संख्या में शहर काँग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे
ऐसा था आनन्दम टाउन शिप प्रोजेक्ट
नगर निगम में भाजपा की परिषद के दौरान चार साल पहले आनन्दम टाउन शिप प्रोजेक्ट बनाया था इसमे सोनपुर में 228 ,इमलीखेड़ा में 78 और परतला 23 एल आई जी ,एच आई जी डुप्लेक्स बनाए जाने थे जिसके लिए हितग्राहियों से एल आई जी के लिए क्रमश 22 21 और 20,लाख सोनपुर प्रोजेक्ट में 32 और 31 लाख इमलीखेड़ा प्रोजेक्ट में 33 और 34 लाख रुपया लिया गया अनुबंध के मुताबिक 16 माह में ये मकान हितग्राहियों को हैंडओवर करना था जो अधूरे निर्माण के चलते तीन साल बाद भी नही हो पाए हैं
काँग्रेस ने लगाए ये आरोप .
नगर निगम में अब कांग्रेस की परिषद है निगम अध्यक्ष सोनू मांगो ने जिला प्रशासन को जांच की मांग को लेकर दिए ज्ञापन में कहा कि इस प्रोजेक्ट में तत्कालीन अधिकारियों ने निर्माण एजेंसी को कार्य पूरा किए बगैर ही 18 करोड़ का भुगतान दे दिया है इसके अलावा प्रोजेक्ट में करीब 5 करोड़ के कार्य एक्स्ट्रा कराने के नाम पर ठेकेदारों को कमिश्नर पावर से 40 – 40 लाख के भुगतान किश्तों में निविदा और भुगतान नियमो की धज्जियां उड़ाकर कर दिए गए है जबकि मौके पर ऐसे कोई कार्य हुए नही है और इसके बाद हितग्राहियों से 3 लाख 50 हजार रुपया लागत बढ़ने के नाम पर मांगे गए हैं जिससे हितग्राही परेशान हैं दूसरी बड़ी बात यह है कि आवास निर्माण की गुणवत्ता मानक पर नही है निगम के तत्कालीन अधिकारियों और नेताओं ने हितग्राहियों के रुपयो से जमकर बंदर बाट की है जिसकी जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिला प्रशासन के समक्ष मांगो को सप्रमाण रखा गया है