छिन्दवाड़ा नगर निगम का जलकर में 15 प्रतिशत वृद्धि का था प्रस्ताव
मेयर इन कौंसिल की बैठक में चर्चा के बाद किया गया खारिज
शहर विकास के लिए 25 नए प्रस्तावों को दी मंजूरी
छिन्दवाड़ा- नगर निगम की मेयर इन कौंसिल का इरादा जलकर में 15 प्रतिशत की वृद्धि का था किंतु नया साल कांग्रेस सरकार के बुलंद नारे में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है इसके अलावा तीन अन्य प्रस्ताव भी खारिज किए गए हैं जो मुख्यमंत्री अधोसरंचना विकास कार्यो के है सवाल यह है कि जब नगर निगम में कांग्रेस का मेयर सहित कौंसिल और पार्षदों के बहुमत है तो यह प्रस्ताव लाया ही क्यो गया था निगम में मेयर इन कौंसिल की बैठक का नजारा कह रहा है कि वह स्वयं ही प्रस्ताव ला रही है और स्वयं खारिज भी कर रही है निगम में कांग्रेस की सत्ता आए 6 माह हो गए हैं अब तक परिषद की एक भी बैठक बुलाई नही गई है जबकि हर दो माह में एक बैठक तो होना ही था किन्तु इस 6 माह में मेयर इन कौंसिल की यह दूसरी बैठक थी जो बता रही है कि कांग्रेस निगम की सत्ता में जरूर है पर अब तक अपना कोई एजेंडा सेट नही कर पाई है निगम से वो मुद्दे भी हवा हो गए हैं जो चुनाव के दौरान चुनाव मैदान में बके जा रहे थे
शुक्रवार को आयोजित कौंसिल की बैठक में 28 प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिसमें 25 प्रस्ताव मंजूर किए गए है इनमे जलकर वृद्धि प्रस्ताव में केवल कमर्शियल नल कनेक्शन का चार्ज 520 से बढ़ाकर 600 रुपया महीना किया गया है ये कनेक्शन नाम मात्र के है शहर में घरेलू कनेक्शन की संख्या 60 हजार से ज़्यादा है वैसे निगम घरेलू नल कनेक्शन में आधा इंची पाईप कनेक्शन के लिए 150 एक इंची पाइप कनेक्शन के लिए 300 रुपए महीने जलकर ले रहा है जल आवर्धन योजना का शहर में विस्तार जरूर हुआ है लेकिन उसके मेंटनेंस सहित जलकर विभाग के कर्मियों का वेतन हर माह का भुगतान जलकर से मिलने वाली राशि से हो जाए ऐसे हालात पहले भी ना थे और अब भी नही है जल अति आवश्यक सेवा में शामिल हैं इस वजह से सरकार ही इसका बोझ उठाती है जलकर वृद्धि से मेंटनेंस हो जाए सम्भव नही लगता है फिर भी प्रस्ताव लाया गया क्यो..? नगर निगम में कांग्रेस जल कर बढ़ाने के विरोध में रही है और अब सत्ता में आकर स्वयं उसी राह पर जाती दिख रही है जिसके कारण भाजपा को सत्ता गवाना पड़ा है कौंसिल ने जलकर में केवल व्यावसायिक कनेक्शन में मात्र 80 रुपया की राशि बढ़ाकर मामला सम्हाल लिया लगता है इसके अलावा शहर में मुख्यमंत्री अधोसरंचना विकास कार्यों में ठेकेदारों का समय बढ़ाने औऱ अतिरिक्त आयटम खरीदी और हाउसिंग प्रोजेक्ट में भवन मूल्यों का पुनःआकलन और रिक्त भवनों का आवंटन प्रस्ताव भी खारिज कर दिया है
ये रहे मौजूद ..
मेयर इन कौंसिल की बैठक की अध्यक्षता मेयर विक्रम अहके ने की बैठक में कौंसिल के सदस्य श्रीमती नमीता मनोज सक्सेना सभापति लोक निर्माण विभाग,
अरूणा मनोज कुशवाह योजना एवं सूचना, राहुल मालवी सामान्य प्रशासन, चन्द्रभान देवरे वित्त एवं लेखा, श्रद्धा बबला माहोरे विद्युत एवं यांत्रिकी,
तरुण कराडे राजस्व ,नदीम अहमद शहरी गरीबी उपशमन, सुनीता विजय पाटिल यातायात विभाग
प्रमोद शर्मा सभापति जल प्रदाय कमिश्नर राहुल सिंह सहायक आयक्त ईश्वरी चंदेली,आर एस बाथम सहित विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे
रखे गए थे ये प्रस्ताव
- चारफाटक ओवरब्रिज का नाम गुरुनानक ब्रिज होगा
- पी जी कालेज रोड की रेलवे क्रासिंग पर भी बनेगा ब्रिज
- शहर में दो नए खेल मैदान बनाए जांएगे
- भरतादेव का पी पी पी मोड़ पर डेवलपमेंट
- यूनियन बैंक के बकाया 4 करोड़ के लोन की अदायगी संचित निधि से होगी
- गौ -संरक्षण के लिए एक नई गौ शाला का निर्माण
- स्वास्थ्य सुविधा के लिए आरोग्य रथ का संचालन
- सड़को का चौड़ीकरण डिवाइडर निर्माण और पोल शिफ्टिंग
- वैध कालोनियों में मूलभूत सुविधा विस्तार
- कायाकल्प अभियान में 7 करोड़ के विविध निर्माण
- मानसरोवर काम्प्लेक्स में वाहन पार्किंग शुल्क के लिए ठेका
- नागपुर नाका पंप हाउस की जमीन का आवंटन
- सविंदा आधार पर रिक्त पद पूर्ति
- व्यावसायिक नल कनेक्शन का चार्ज अब 520 से बढ़ाकर 600 रुपए
- चार फाटक ब्रिज का नरसिंहपुर मार्ग पर भी विस्तार
- आम जनता के लिए मैरिज गार्डन का निर्माण
- हर शनिवार सिमरिया हनुमान मंदिर तक निशुल्क बस
- निगम कर्मियों को हर माह 500 रुपए चिकित्सा भत्ता
- सत्कार तिराहा बस स्टैंड में वाहन शुल्क वसूली के लिए ठेका
- संविदा आधार पर केमिस्ट,विधि सलाहकार ,प्लानर,सहित सात पदों पर कर्मी भर्ती
- वाटर आर ओ प्लांट लगाकर जल रथ से पीने के पानी का वितरण
- उपभोक्ता प्रभार की दरों का पुनः आकलन
- संपत्ति कर भुगतान में 6.25 प्रतिशत की छूट को जारी रखने पर विचार
- किराएदारी पर दी गई दुकानों से बकाया प्रीमियम वसूली
- लीज अंतरण एवं नवीनीकरन
इन प्रस्तावों पर मोहर नही
मेयर इन कौंसिल की बैठक में जलकर वृद्धि प्रस्ताव में केवल व्यावसायिक कनेक्शन पर वृध्दि को ही मंजूरी दी गई है साथ ही जो तीन प्रस्ताव नामंजूर किए गए हैं उनमें
- हाउसिंग प्रोजेक्ट में भवनों का पुनः मूल्य निर्धारण सहित खाली भवनों के आवंटन के लिए निविदा
- मुख्यमंत्री अधोसरंचना विकास में अर्णव इंटर प्राइज की अवधि बढ़ाने के साथ अतिरिक्त आयटम के लिए वित्तीय स्वीकृति पर विचार
- मुख्यमंत्री अधोसरंचना के विकास कार्यो में समय अवधि के साथ ही अतिरिक्त आयटम बढ़ाने पर विचार शामिल हैं
