जबलपुर में डॉ मोहन केबिनेट : मध्यप्रदेश में 32 हजार करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी, सड़को के लिए 4 हजार 500 करोड़

♦जबलपुर मध्यप्रदेश-

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने  जबलपुर में  आयोजित केबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए है। प्रदेश में सिंचाई रकबा बढ़ाने के साथ ही सड़क निर्माण, आटोमोबाइल, मिलेट्स, तेंदुपत्ता खरीदी, सहित महिला सम्मान , आदिवासी सम्मान के प्रति सरकार ने अपनी प्रतिबध्दता दिखाई है। केबिनेट में लिए गए फैसले के साथ ही सरकार ने अब हर जिले में विकास कार्यो की समीक्षा करने के साथ ही  विकास कामों पर नजर रखने के लिए ACS  एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति करने का भी फैसला लिया है। बैठक में  कानून व्यवस्था और रोजगार की संभावनाओं पर भी चर्चा की है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने  जबलपुर में  कल्चुरी होटल में संभागीय समीक्षा के बाद  जन आभार यात्रा निकाली। गैरिसन ग्राउंड में विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और सभा को संबोधित किया और फिर  शक्ति भवन में कैबिनेट की  बैठक की। समीक्षा बैठक में प्रदेश के हर जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रोजगार आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पांच वर्षीय रोडमैप तैयार करने, प्रदेश और जिलों के उद्योगपतियों की जिला स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित करने, निवेश और रोजगार के सेक्टरों पर फोकस करने के  साथ ही स्थानीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के अलावा  बालाघाट, मंडला और डिंडौरी की वनीय परिस्थितियों को देखते हुए उद्योगों के लिए अलग योजना पशुपालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सभी केबिनेट मंत्री प्रदेश और संभाग स्तर के अधिकारियों के साथ ही महाकौशल क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद थे।

ये है केबिनेट के मुख्य फैसले….

•  रानी अवंतिका बाई लोधी और रानी दुर्गावती सम्मान की घोषणा, हर साल सम्मान समारोह का किया जाएगा।  विपरीत परिस्थितियों में काम कर समाज सेवा करने वाली महिलाओं को मिलेगा यह  सम्मान।
•  सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में रानी अवंतिका बाई लोधी और रानी दुर्गावती के जीवन की प्रेरणादाई विषय को  किया जाएगा समाहित।
• 4000 रुपये प्रति बोरा तेंदूपत्ता खरीदी पर मोहर, इससे राज्य सरकार को 165 करोड रुपए का अतिरिक्त भार होगा।
•  मिलेट्स को लेकर बड़ा फैसला, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें अन्न उत्पादन करने वाले पिछला वर्ग की जातियां ज्यादातर हैं को  कोदो, कुटकी, बाजार के उत्पादन पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• : सिंचाई का रकबा 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 32 हजार करोड़ की सिंचाई योजनाओं को अनुमति दी गई है।
• 4500 करोड़ की सड़के बनाने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है. इससे 5 लाख 11हजार किलोमीटर  सड़क का होगा उन्ननयन।
• ग्वालियर राजघराने द्वारा शुरू किए गए ग्वालियर व्यापार मेला में ऑटोमोबाइल्स के 50% विक्रय पर छूट देने का निर्णय।
•  ग्वालियर व्यापार मेले में 500 करोड़ का होता है व्यापार, जिसमें 300 करोड़ ऑटोमोबाइल्स का होता है व्यापार, मेले को प्रोत्साहन देने का निर्णय।