-शिवराज केबिनेट का फैसला-

♦भोपाल मध्यप्रदेश-

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को  मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में मंत्रि-परिषद की बैठक में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर फैसला लिया गया है कि  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कनेक्शनधारी बहनों को 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक की अवधि प्राप्त की गई गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध होगी। प्रदेश की लगभग 40 लाख गैस रिफिल प्राप्त करने वाली बहनों के आधार लिंक बैंक खाते में प्रति रिफिल लगभग 500 रूपये के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। इस पर लगभग 200 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है।

फैसले के अनुसार सभी लाड़ली बहने नही बल्कि केवल “उज्ज्वला गैस कनेक्शन” धारी महिला को ही यह लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए हैं। यह फैसला पूरे देश मे लागू होगा।मध्यप्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर अब तक करीब 1150 रुपए का था जो अब आम जनों को  950 रुपए में मिलेगा।

नगरीय निकायों को सड़कों के लिए 1200 करोड़..

केबिनेट में इसके अलावा अन्य फैसले भी लिए गए हैं जिनमे 1200 करोड़ रूपये की “कायाकल्प योजना” की स्वीकृति दी गई है। यह योजना नगरीय निकायों के लिए है। योजना में  नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों के सुलभ आवागमन के लिए  अच्छी, मजबूत और आरामदेह सड़कों का नेटवर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इस योजना में निकाय की प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण, मजबूतीकरण और निर्माण का कार्य, समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार गुणवत्तापूर्ण किया जायेगा। योजना के कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये नगरीय राज्य क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति के साथ ही, राज्य, संचालनालय एवं संभाग स्तर पर त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है।

आशा तथा शहरी आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि

मंत्रि-परिषद द्वारा आशा तथा शहरी आशा कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा संपादित की जाने वाली रूटीन गतिविधियों की प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह 2 हजार से बढ़ाकर प्रतिमाह 6 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार (अधिकतम 1000 रूपये की सीमा में ) प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। इसके साथ आशा पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली दैनिक प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिदिन (अधिकतम रुपये 15000 रूपये प्रतिमाह ) की गई तथा प्रतिवर्ष समुचित बढ़ोतरी के निर्णय लेने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। आशा, शहरी आशा और आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली राशि बढ़ाकर एक लाख रूपये की गई है। आशा, शहरी आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों के परिवारों को उनकी कर्त्तव्य अवधि में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पात्र परिवार भी माना गया है। अन्य निर्णयों में –

•  मेधावी विद्यार्थी योजना में पिता- पालक की  वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर अब 8 लाख
• पश्चिम भोपाल बायपास के निर्माण के लिये 2,981 करोड़ 65 लाख की स्वीकृति
• प्रतिवर्ष “खेलो एम.पी. यूथ गेम्स” होंगे इसके लिए 200 करोड़ के बजट का प्रावधान
• नवीन अनुविभाग जवा का सृजन
• रतलाम और छतरपुर में 2 समूह जल-प्रदाय योजना स्वीकृत
• मध्यप्रदेश देव नारायण बोर्ड’ के गठन का अनुसमर्थन
• विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी मिलेगा अब लाड़ली बहना योजना की राशि वृद्धि का लाभ
• एम्स भोपाल को भूमि आवंटन
• विंध्याचल भवन के उन्नयन के लिये 167 करोड़ 59 लाख
• कपास पर मण्डी शुल्क घटाकर 31 मार्च 2024 तक 0.50 रुपए।