अब प्रथम श्रेणी में 12 वी पास करने वाली छात्राओं को ई -स्कूटी देगी मध्यप्रदेश सरकार

मध्यप्रदेश सरकार ने पेश किया 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का बजट

भोपाल मध्यप्रदेश –

मध्यप्रदेश सरकार अब सर्वोच्च अंक से  12 वी पास करने वाली छात्राओं को ई – स्कूटी देगी बुधवार को पेश सरकार के बजट में यह प्रावधान किया गया है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में  इसकी घोषणा की है उन्होंने 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार का बजट अमृतकाल में प्रदेश में समृद्धि, खुशहाली एव विकास के नये आयाम स्थापित करेगा  बजट का लक्ष्य महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीब वर्ग, आम जनता को नई शक्ति, नई दिशा व विश्वास देना है  बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं है,  बजट समावेशी बजट है  प्रदेश की जनता की  आशा को विश्वास में बदलने का यह संकल्प पत्र है हम सभी प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिये परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे

बजट में ये है मुख्य प्रावधान ..

• लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस योजना में  निर्धन परिवार की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपया महीना दिया जाएगा
• 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों का  प्रावधान
•  खेलों के लिए 738 करोड़ का प्रावधान  पिछले बजट की तुलना में ढाई गुना अधिक
• महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रूपये का प्रावधान
• मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
• लाड़ली लक्ष्मी योजना में  वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 929 करोड़ का प्रावधान
• स्कूलों में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी
• 6 इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कालेजों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई
• राज्य में 22 नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किये जायेंगे
• स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बिल मिलेंगे
• प्रदेश में मिलेट (गेहूं और चावल के अलावा खड़े अनाज) मिशन की शुरूआत होगी
• 467 करोड़ मातृत्व वंदना योजना के लिए प्रस्तावित
• फूलों की खेती को दिया बढ़ावा जाएगा
• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3 हजार 200 करोड़
• PM ग्राम सड़क योजना में 4000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नयन  10182 करोड़ का प्रावधान
• बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं
• संपत्ति की रजिस्ट्री में छूट
• ऊर्जा क्षेत्र के लिये वर्ष 2023-24 में 18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान
• 3600 करोड़ की लागत से वाटर फ्लोटिंग सौर पार्क की स्थापना
• सीएम राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़  का प्रावधान
• अनुसूचित जाति जनजाति की कल्याण योजनाओं के लिए 60 करोड़ का प्रावधान
• MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 ,पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915
• बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी
• नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजिस में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी
• 25 मेडिकल कॉलेजों के लिए 400 करोड़ रु. का प्रावधान
• प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान
• आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान, बैगा, भारिया, सहरिया जनतीय महिलाओं को 1 हजार महीना
• इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़
• सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रु. का प्रावधान
• नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रु., स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपए
• भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी
• ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे
• बजट में कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रु. है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
• देश के सकल घरेलू उत्पाद में मध्यप्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है।
  2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30497 रु. थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 140585 रुपए हो गई है
•  रेल के अलावा फ्लाईट और हेलिकॉप्टर से तीर्थ दर्शन
•  महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
• प्रदेश में  15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां  अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से  नई  नीत 1 हजार सरकारी वाहन हटाएगी सरकार
• कृषि योजनाओं के लिए कुल 53,264 करोड़ रुपए का प्रावधान
•  प्रदेश में 3346 गोशालाओं का निर्माण
• सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रु. का बजट। 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे
• प्रदेश में सड़कों और पुलों के लिए 56 हजार 256 करोड़
•  रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा
• SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़
• प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान
• वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के लिए 1 हजार 535 करोड़
• कन्या विवाह एवं निकाह के लिए 80 करोड़
• शादी के लिए 55 हजार रु. की मदद
• महिलाओं  स्वरोजगार को 1 हजार करोड़
• छात्रवृत्ति (गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना) के लिए 83 करोड़
• आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़