दिल्ली – संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश का का आम बजट 2023-24 पेश कर दिया है बजट में इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है. नया टैक्स रिजीम चुनने वालों को सरकार बढ़ावा दे रही है इसमें टैक्स पर ज्यादा छूट दी गई है. बजट पेश करने पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सहित वित्तमंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुबह मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी थी. इसके बाद वित्तमंत्री सीतारमण संसद भवन पहुंचीं थीं. पीएम मोदी भी संसद पहुंचे और कैबिनेट की बैठक के बाद वित्तमंत्री ने बजट संसद में पेश किया है
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लाल साड़ी में लाल बही-खाते में बजट लेकर संसद पहुंचीं थीं निर्मला सीतारमण लगातार पांचवीं बार बजट पेश किया. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है.
महिलाओं का खास ध्यान रखा गया : पीएम मोदी
बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि
महिलाओं के विकास के लिए इस बजट में खास ध्यान रखा गया है बजट से महिलाओं स्वयं सहायता समूह के लिए प्रेरित करता है नए कोपरेटिव बनाने के लिए बजट में एक योजना की घोषणा भी की गई है.
ये बजट गरीब गांव के लोग किसान मध्यम वर्ग सभी की उम्मीदों को पूरा करेगा. देश को में करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं. वे अलग अलग सृजन के काम में लगे हैं. इनकी मेहनत को समझते हुए इस बजट में ऐसे लोगों के लिए योजनाएं लाई गई हैं. ये योजनाएं करोड़ों विश्वकर्मा लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा
सात लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा
बजट में आयकर सीमा बढ़कर 7 लाख तक कर दी गई है 7 लाख तक की गई तो आय पर अब कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर कोई कर दाता पुरानी टैक्स प्रणाली में रजिस्टर है तो पिछले साल तक 7 लाख पर की आय पर 32500 का टैक्स देना होता था, जो अब शून्य हो जाएगा। इसके अलावा 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा 15.5 लाख रुपये तक की आय वालों को 52 हजार रुपये का फायदा. अब सात लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा
बजट में यह है प्रावधान
- पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा
- स्टार्टअप के लिए रिस्क कम करने की कोशिश
- ट्रांसपोर्ट इंफ़्रा के लिए 75000 करोड़ का निवेश होगा
- आधार डिजीलॉकर की पहचान के तौर पर मान्य होगा
- रेलवे की नयी योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे
- अर्बन इंफ़्रा के लिए हर वर्ष 10 ,000 करोड़ का निवेश.
- ई-न्यायालय का तीसरा चरण शरू होगा
- 5G सेवा का प्रोयग करते हुए 100 प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी
- सीवर सफाई मशीनें आधारित करेंगे
- आयत पर निर्भरता को काम के लिए 5 वर्ष के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान दिए जाएंगे
- COVID प्रभावित एमएसएमई को 95 फीसदी पूंजी लौटाएंगे
- 7000 करोड़ की लागत से ई- कोर्ट का तीसरा फेज शुरू
- मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्ट
- लैब में बने डायमंड…को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के लिए आईआईटी को ग्रांट दिया जाएगा
- केंद्र राज्य सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण देना जारी रखेगा
- टॉप एजुकेशनल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान स्थापित किए जाएंगे
- पुराने वाहनों को बदलने के लिए सहयता दी जाएगी
- गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए अवषित से आमदनी सक्रिय के लिए 200 कंप्रेस्ड बायो गैस सम्मलित होगी, जिनमें कुल लागत 10 हजार करोड़ रुपए होगी
- लैब में बना हुआ हीरा सस्ता होगा, कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी
- एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सहयता देंगे
- ऊर्जा परिवर्तन के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्राथमिकता पूंजी
- लोकल कम्युनिटी को अमृत धरोहर योजना के तहत वेट लैंड के विकास से जोड़ा जाएगा
- वैकल्पिक फर्टिलाइजर के लिए नई स्कीम लॉन्च
- 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे
- पुरानी प्रदूषण करने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए और स्क्रैप करने के लिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा
- पॉल्यूटिंग व्हीकल के स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए पुरानी गाड़ियों से छुटकारा पाने के लिए फंड एलोकेट किया गया
- फ़र्टिलाइज़र के बैलेंस इस्तेमाल के लिए पीएम प्रणाम योजना
- कौशल विकास योजना के तहत 3 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी
- 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे
- कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे
- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा
- यूथ को स्किल ट्रेनिंग के लिए PMKVY 4.0 को लॉन्च किया जाएगा. AI, Robotics, Coding आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी
- टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 50 डेस्टिनेशन को चुना गया है, जहां सरकारी मदद दी जाएगी
- स्वदेश दर्शन स्कीम को बॉर्डर और गांव के टूरिज्म के लिए सेट अप किया जाएगा
- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा
- MSME को क्रेडिट गारंटी दी जाएगी. इसके लिए 9000 कोर्प्स तैयार किया जाएगा.
- बैंकिंग सेक्टर बजट 2023ः बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सुधार होगा
- 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड
- पीएम कौशल के तहत नौकरी के दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा
- डेटा एंबेसी बनाया जाएगा
- बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सुधार होगा
- सेबी को एमपावर किया जाएगा जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देगी
- छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात, ब्याज पर मिली 1% छूट
- MSME (छोटे कारोबारियों) को ब्याज पर 1 फीसदी की छूट दी जाएगी
- महिला सम्मान आजादी का अमृत महोत्सव
- महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2025 तक जारी रहेगा, 2 लाख जमा करने पर 7.50 प्रतिशत ब्याज.
इन्हें किया सस्ता
- एलईडी टेलीविजन सस्ते होंगे
- इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे
- बायो गैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी
- खिलौने, साइकिल सस्ती होंगे
- सीमा शुल्क 13 फीसदी किया गया.
- बैटरी पर आयात शुल्क घटाया जाएगा.
- एलईडी टेलीविजन सस्ते होंगे
- मोबाइल फोन, कैमरे सस्ते होंगे.
ये होंगे महंगे
- सिगरेट महंगी होगी
- रसोई गैस की चिमनी महंगी होगी
- सोना-चांदी से बने गहने सस्ते होंगे.
- महिलाओं के लिए बचत योजना का ऐलान
- दो लाख की बचत पर 7.5 का ब्याज मिलेगा
और भी है घोषणाएं ..
इस बजट में वित्त मंत्री ने बजट में कृषि, युवाओं, पीएम-आवास, शिक्षा, MSME सहित अन्य क्षेत्रों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
सरकार मार्केट में गेहूं रिलीज करने जा रही है। इसके बाद मार्केट में गेहूं के दाम नीचे आएंगे। उन्होंने कहा कि बजट से पहले ही हमने गेहूं के दाम कम करने के लिए संबंधित एक्शन लिया है।
बजट में घोषणा की गई है कि सिकलसेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा और 2047 तक इसे खत्म किया जाएगा।
*बजट 2023-24 के प्रमुख बिंदु*
———————————
1- मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाना, मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब, भारतीय मिलेट्स संस्थान की स्थापना, श्री अन्न योजना, स्टोर क्षमता में बढोतरी।
2- बागवानी योजनाओं के लिए बजट में 22 सौ करोड़ रुपये
3- 20 लाख करोड़ का कृषि ऋण
4- फार्मास्युटिकल के लिए नवाचार और अनुसंधान, चिकित्सा उपकरणों के लिए पाठ्यक्रम
5- युवाओं के लिए कृषि स्टार्टअप, डिजिटल प्रशिक्षण
6- प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजन, मछुआरों के लिए विशेष पैकेज
7- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय
8- मैनहोल में नहीं उतरेंगे सफाईकर्मी, बनेंगे मशीन होल शहरों में नालों की सफाई के लिए योजना, अपशिष्ट प्रबंधन
9- आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए शिक्षक व अन्य सुविधाओं में इजाफा, बनेंगे नए स्कूल
10- 2047 तक सिकल सेल से एनेमिया खत्म करने का लक्ष्य
11- पीएम आवास योजना के लिए बजट 66% बढ़ाया गया
12- साल भर मुफ्त अनाज, 2 लाख करोड़ का बजट
13- आर्थिक साक्षरता पर एनजीओ संग कार्य
14- म्यूनिसिपल बांड के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बढ़ावा, नगर निगम अपने बांड ला सकेंगे
15- रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट, योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़
16- 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
17- ई न्यायालय परियोजना की स्थापना
18- पैन कार्ड कारोबार में पहचान का आधार बनेगा
19- कारोबार में केवाइसी आसान किया जाएगा
20- 5 जी सेवाओं के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में सौ प्रयोगशालाएं
21- कारोबार में वन स्टाप समाधान पर जोर
22- कोविड प्रभावित एमएसएमई परियोजना व कारोबारियों को राहत
23- किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए
24- 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
25- पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज
26- गोवर्धन स्कीम में अपशिष्ट से आमदनी, 200 बायोगैस कंप्रेस्ड संयंत्र, 10 हजार करोड़ का बजट, जैव खाद को बढ़ावा, प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता।
27- मैंगो पल्प की पैकेजिंग पर जोर
28- नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर 19,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
29- स्थानीय समुदाय के लिए आय बढ़ाने पर पर्यटन को बढ़ावा, स्वदेश पर्यटन योजना, पर्यटन सुविधाओं में इजाफा
30- तटीय नौवहन के लिए पीपीपी माडल पर जोर
31- प्रदूषण करने वाले वाहनों को बदलना पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति के लिए निधि
32- पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा
33- AI (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस
34- UPI के माध्यम से 2022 में 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 डिजिटल भुगतान हुए।
35- ओडीओपी, जीआई और हस्तशिल्प के लिए राजधानियों और पर्यटन केंद्रों में यूनिटी माल की स्थापना।
36- ग्रीन क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द
37- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की होगी शुरुआत
38- महिला सम्मान बचत पत्र में सात फीसद से अधिक ब्याज, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
39- वरिष्ठ नागरिक सेविंग्स स्कीम के तहत अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपये की गई। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी:
40- बैंक प्रबंधन में सुधार के लिए कई कानूनों में संशोधन किया जाएगा
41- 47 लाख युवाओं को तीन साल तक भत्ता देने का प्रावधान
42- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए छूट, कैमरा लेंस, बैटरी पर आयात शुल्क में छूट जारी, सस्ते भी होगे
43- खिलौना, साइकिल, टीवी, आटोमोबाइल सस्ते
44- इलेक्ट्रिक चिमनी को बनाने और आयात शुल्क में कमी
45- विदेश से आने वाली चांदी महंगी, सोना और प्लेटिनम भी महंगा
46- सिगरेट महंगा
47- ब्लेंडेड सीएनजी जीएसटी से बाहर
48- कपड़े और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क की मूल दर 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत की गयी
*49- व्यक्तिगत आयकर – पांच लाख से बढ़कर सात लाख हुई आयकर छूट की सीमा*
50- कर की नई कर व्यवस्था जारी। नौ लाख वाले व्यक्ति को 45 हजार ही भुगतान करना होगा। यह आय का पांच फीसद होगा।
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1- मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाना, मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब, भारतीय मिलेट्स संस्थान की स्थापना, श्री अन्न योजना, स्टोर क्षमता में बढोतरी।
2- बागवानी योजनाओं के लिए बजट में 22 सौ करोड़ रुपये
3- 20 लाख करोड़ का कृषि ऋण
4- फार्मास्युटिकल के लिए नवाचार और अनुसंधान, चिकित्सा उपकरणों के लिए पाठ्यक्रम
5- युवाओं के लिए कृषि स्टार्टअप, डिजिटल प्रशिक्षण
6- प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजन, मछुआरों के लिए विशेष पैकेज
7- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय
8- मैनहोल में नहीं उतरेंगे सफाईकर्मी, बनेंगे मशीन होल शहरों में नालों की सफाई के लिए योजना, अपशिष्ट प्रबंधन
9- आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए शिक्षक व अन्य सुविधाओं में इजाफा, बनेंगे नए स्कूल
10- 2047 तक सिकल सेल से एनेमिया खत्म करने का लक्ष्य
11- पीएम आवास योजना के लिए बजट 66% बढ़ाया गया
12- साल भर मुफ्त अनाज, 2 लाख करोड़ का बजट
13- आर्थिक साक्षरता पर एनजीओ संग कार्य
14- म्यूनिसिपल बांड के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बढ़ावा, नगर निगम अपने बांड ला सकेंगे
15- रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट, योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़
16- 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
17- ई न्यायालय परियोजना की स्थापना
18- पैन कार्ड कारोबार में पहचान का आधार बनेगा
19- कारोबार में केवाइसी आसान किया जाएगा
20- 5 जी सेवाओं के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में सौ प्रयोगशालाएं
21- कारोबार में वन स्टाप समाधान पर जोर
22- कोविड प्रभावित एमएसएमई परियोजना व कारोबारियों को राहत
23- किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए
24- 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
25- पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज
26- गोवर्धन स्कीम में अपशिष्ट से आमदनी, 200 बायोगैस कंप्रेस्ड संयंत्र, 10 हजार करोड़ का बजट, जैव खाद को बढ़ावा, प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता।
27- मैंगो पल्प की पैकेजिंग पर जोर
28- नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर 19,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
29- स्थानीय समुदाय के लिए आय बढ़ाने पर पर्यटन को बढ़ावा, स्वदेश पर्यटन योजना, पर्यटन सुविधाओं में इजाफा
30- तटीय नौवहन के लिए पीपीपी माडल पर जोर
31- प्रदूषण करने वाले वाहनों को बदलना पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति के लिए निधि
32- पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा
33- AI (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस
34- UPI के माध्यम से 2022 में 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 डिजिटल भुगतान हुए।
35- ओडीओपी, जीआई और हस्तशिल्प के लिए राजधानियों और पर्यटन केंद्रों में यूनिटी माल की स्थापना।
36- ग्रीन क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द
37- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की होगी शुरुआत
38- महिला सम्मान बचत पत्र में सात फीसद से अधिक ब्याज, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
39- वरिष्ठ नागरिक सेविंग्स स्कीम के तहत अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपये की गई। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी:
40- बैंक प्रबंधन में सुधार के लिए कई कानूनों में संशोधन किया जाएगा
41- 47 लाख युवाओं को तीन साल तक भत्ता देने का प्रावधान
42- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए छूट, कैमरा लेंस, बैटरी पर आयात शुल्क में छूट जारी, सस्ते भी होगे
43- खिलौना, साइकिल, टीवी, आटोमोबाइल सस्ते
44- इलेक्ट्रिक चिमनी को बनाने और आयात शुल्क में कमी
45- विदेश से आने वाली चांदी महंगी, सोना और प्लेटिनम भी महंगा
46- सिगरेट महंगा
47- ब्लेंडेड सीएनजी जीएसटी से बाहर
48- कपड़े और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क की मूल दर 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत की गयी
*49- व्यक्तिगत आयकर – पांच लाख से बढ़कर सात लाख हुई आयकर छूट की सीमा*
50- कर की नई कर व्यवस्था जारी। नौ लाख वाले व्यक्ति को 45 हजार ही भुगतान करना होगा। यह आय का पांच फीसद होगा।
