सारसवाड़ा की 19 हेक्टेयर भूमि पर 13 करोड़ की लागत से बनेगा छिन्दवाड़ा का ट्रांसपोर्ट नगर
प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कलेक्टर सहित अधिकारियों के साथ किया स्थल निरीक्षण
सी एम शिवराज सिंह के बिछुआ प्रवास पर लिए गए निर्णय पर कार्यवाही..
मुकुन्द सोनी छिन्दवाड़ा- छिन्दवाड़ा शहर के बढ़ते यातायात में भारी वाहनों का दखल अब जल्द ही समाप्त हो सकता है शहर के लिए अलग ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की कवायद दूसरी बार शुरू हो गई है प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सोनपुर मल्टी से लगे सारसवाड़ा में 19 हेक्टेयर जमीन और 13 करोड़ का बजट स्वीकृत कर दिया है
शुक्रवार को जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कलेक्टर शीतला पटले एस पी विवेक अग्रवाल भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू बंटी के साथ सारसवाड़ा पहुंचकर ट्रांसपोर्ट नगर के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों से कहा कि प्रोजेक्ट पर जल्द कार्य शुरू करे यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री ने हाल ही में बिछुआ के जनसेवा अभियान में छिन्दवाड़ा के ट्रांसपोर्ट नगर को मंजूरी दी है। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टर्स के लिए कार्यालय बनाने के साथ ही बसों और ट्रकों को खड़ा करने की व्यवस्था होगी साथ ही शहर का यातायात व्यवस्थित हो सकेगा ट्रांसपोर्ट नगर मॉलवाहक लगेज वाहनों का हब बनेगा
ये रहे मौजूद.
इस अवसर पर सारसवाड़ा में पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, संतोष पारिक, दौलत सिंह ठाकुर, शेषराव यादव, कन्हईराम रघुवंशी, अंकुर शुक्ला रोहित पोफली अरविंद राजपूत सहित एडीएम ओ.पी.सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह, नगरपालिक निगम आयुक्त राहुल सिंह कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
पहले कुसमेली में थी बनाने की योजना..
ट्रांसपोर्ट नगर छिन्दवाड़ा के लिए नया प्रोजेक्ट नही है बनने को तो यह बीस साल पहले बन जाता तब नगर पालिका छिन्दवाड़ा को कुसमेली मंडी के समीप 20 एकड़ जमीन दी गई थी किन्तु बजट के अभाव में नगर पालिका कोई कार्य ही नही कर पाई और खास बात यह भी है कि कुसमेली की जिस जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर बनना था वहां अब अतिक्रमण हो गया है यहां ट्रांसपोर्ट नगर तो नही बना अवैध रूप से झुग्गी बस्ती जरूर बस गई है इसे खाली कराना नगर निगम को भी मुश्किल लगा तो सारसवाड़ा में नई जमीन तलाश ली गई है वो तो भला हो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कि उन्होंने इस मामले में अब जमीन और बजट दोनों फाइनल किया है
