नए मुख्यमंत्री के नए फैसले : खुले में मांस मटन अंडे मछली की बिक्री पर रोक,धार्मिक स्थलों के साउंड पर पहरा

यू पी पैटर्न पर मध्यप्रदेश की नई सरकार

♦भोपाल  मध्यप्रदेश-

मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव  शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में है। अपनी पहली केबिनेट की बैठक में ही उन्होंने सख्त फैसले लेकर सरकार का स्पष्ट कर दिया है। फ़ूड सेफ्टी एक्ट को लेकर  केबिनेट में उन्होंने फैसला लिया है कि प्रदेश में खुले में मांस – मटन, अंडा मछली की बिक्री नहो होगी। धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में इसकी दुकानें भी नजर नही आएंगी। 15 से 31 दिसम्बर तक हर जिले में अभियान चलाकर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही केबिनेट  में धार्मिक स्थलों पर कोलाहल नियंत्रण एक्ट को प्रभावी करने का भी फैसला लिया गया है। फैसले के अनुसार धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों लाउडस्पीकर, डी.जे को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में बजाने पर  प्रतिबंध लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के  दिशा- निर्देशों के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है। इसको लेकर  धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार लाउडस्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जाएगा और ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी जहां उक्त नियमो का  अनुपालन नहीं किया जा रहा है।  ध्वनि प्रदूषण तथा लाउडस्पीकर  के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्तों के गठन का निर्णय किया जाएगा। इस पर  कार्रवाई की जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। प्रदेश सरकार ने   इस संबंध में 31 दिसंबर 2023 तक सभी जिलो के जिला अधिकारियों से  पालन प्रतिवेदन भी मांगा है। ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। । इन फैसलों से माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश की सरकार यू पी पैटर्न पर है।

♦ हर जिले में पी एम एक्सिलेंस कालेज..

प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए अगले सत्र से  प्रदेश के हर जिले में ” पी एम एक्सिलेंस पी एम कालेज खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए हर जिले के जिला मुख्यालय से एक कॉलेज का चयन होगा जिसे एक्सिलेंस कालेज का दर्जा दिया जाएगा। कालेज में उच्च शिक्षा के सभी विषयों के साथ बस सुविधा भी होगी। चयनित कालेज के एक्सीलेंस में उन्नयन के लिए सरकार 460 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च करेगी। इसके साथ ही  सभी कालेज के छात्र- छात्राओं की अंक सूची और डिग्री को डिजिलॉकर में अपलोड किया जाएगा।प्रदेश की 16 सरकारी और 53 निजी युनिवर्सिटी को ये आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए है जिनमे-

• तेंदूपत्ता संग्रहण में अब पारिश्रमिक तीन हजार से बढ़ाकर चार हजार कर दिया गया हैं।
• एक जनवरी से प्रदेश के सभी जिलों की तहसील साइबर तहसील होंगी।
• जमीन, मकान दुकान की रजिस्ट्री के बाद तत्काल नामांतरण भी होगा।
• आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
• खुले  बोरवेल रखने वालों के विरुद्ध भी अपराध दर्ज कर बोरवेल बंन्द किए जाएंगे।