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एम पी के किसानों को बड़ी राहत : बिजली आपूर्ति कायाकल्प में शिवराज सरकार खर्च करेगी 13 हजार करोड़ का बड़ा बजट

और सरल होगी जमीन नामान्तरण, बटवारा की प्रक्रिया

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♦ भोपाल मध्यप्रदेश –

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को ब्याज माफी के बाद अब और बड़ी राहत देने जा रही है ट्रांसफार्मरों को उर्जिकृत बनाकर किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त बिजली प्रदेश के हर गांव में मिलेगी। किसानों की समस्याओं पर मंथन के दौरान मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिजली आपूर्ति के संबंध में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए 13 हजार करोड़ रूपए की राशि से विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रदेश में आरंभ हो रहा है, इससे किसानों को राहत मिलेगी। इसमे क्षमता से अधिक माँग वाले ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह  चौहान ने किसान मंच कार्यक्रम में किसान संघ के पदाधिकारियों सहित विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों से मंत्रालय में  प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर गहन चर्चा की।

उन्होंने कहा कि किसानों से संबंधित राजस्व विभाग के कार्यों जैसे नामांतरण, बंटवारा, दाखिल-खारिज आदि की प्रक्रिया के सरलीकरण संबंधी सुझाव देने के लिए किसान मंच की समिति बनाई जाए। राजस्व विभाग समिति सदस्यों के सुझावों को शामिल करते हुए विभाग के रोजमर्रा के कार्यों की प्रकिया को सुगम एवं सरल बनाएँ। किसानों के खेतों में लगे सागौन और अन्य वृक्षों को काटने और चिरान की अनुमति की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि किसानों की समस्याओं के प्रति किसान मंच का दृष्टिकोण सकारात्मक और सुझाव व्यवहारिक हैं। किसान मंच के सुझावों को योजनाओं के क्रियान्वयन में समाहित कर योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अधिक व्यवहारिक और सुगम बनाया जा सकता है। कृषकों से जुड़े विभाग, समय-सीमा निर्धारित कर विभिन्न घटक पर कार्य करें। बैठक में  कृषि मंत्री  कमल पटेल, मुख्य सचिव  इकबाल सिंह बैंस सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बलदना सुनिश्चित किया जाए। विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने तथा अन्य सुधार कार्यों की जानकारी पंचायत स्तर पर किसानों को दी जाए। साथ ही किसानों को यथास्थिति स्थाई कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएँ।

जिन भी मंडियों का संचालन संभव हो, उनका किसान हित में संचालन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 13 जून को राजगढ़ में होने वाले किसान-कल्याण महाकुंभ में पधारने के लिए किसान मंच तथा किसान संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री के साथ किसान मंच की खाद और बीज के प्रमाणीकरण के बाद ही बाजार में बेचने की अनुमति देने, मंडियों में सभी कृषि उपजों की तुलाई बड़े तौल कांटे से करने, सभी कृषि उपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने, मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप अनुदान योजना आरंभ करने और कृषि पंप पर लगने वाले केपेसीटर सरचार्ज की राशि किसानों के खातों में जारी करवाने संबंधी बिन्दुओं पर भी चर्चा हुई है।


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